Marathi

विचारांना दिशा देणे, सविस्तर चर्चा घडवणे आणि उपाय शोधणे या उद्देशाने कॉन्फरन्सेसमध्ये चर्चासत्रांचे आयोजन होते. पण त्यांचा हा उद्देश पूर्ण होत आहे का?

अनेक सरकारी योजनांमध्ये OTP द्वारे ई-केवायसी पडताळणी आवश्यक असते, परंतु जेव्हा लोक नेटवर्क नसलेल्या भागात राहतात तेव्हा काय होते?

प्रकल्प आणि निधीची कमतरता तसेच नियुक्तीच्या धोरणांमधे होणारे बदल यांमुळे वरिष्ठ कार्यकर्त्यांच्या नोकरीत अनेकदा असुरक्षितता निर्माण होते. सामाजिक क्षेत्राने तळागाळातील अनुभवी तज्ञांसाठी जागा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

बंदी घातलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांनी भोपाळचा बाजार आणि तलाव दोन्ही भरून वाहत आहेत. नियमांची ढिसाळ अंमलबजावणी आणि ग्राहकांची वाढती मागणी यामुळे कलाकारांपुढे फारसे पर्यायच उपलब्ध नाहीत.

मेघालयाच्या राजधानीतील एका ना-नफा संस्थेत काम करणारे समुपदेशक करुणेचा अभाव आणि कामाच्या ठिकाणी असलेल्या सोयी सुविधांबद्दल सांगत आहेत आणि थेरपिस्ट सपोर्ट ग्रुपच्या गरजेवर ते भर देत आहेत.

अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्वानंतर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना आहे. परंतु उदयपूरमध्ये, अनेकांनायाचा लाभ मिळायला खूप उशीर होतो.

मनरेगा अजूनही प्रभावी आहे का? योजनेचा निधी, राज्यनिहाय कामगिरी, कोरोनाच्या काळात मनरेगाची भूमिका आणि महिला आणि स्थलांतरित कामगारांना मिळणारे मनरेगाचे फायदे याबद्दल येथे जाणून घ्या.

शुष्क राजस्थानमध्ये, पशुधन बाळगणाऱ्यांना चाऱ्याची कमतरता भासते आणि त्यांच्या सामायिक जमिनीवर अतिक्रमणांचा सामना करावा लागतो. थाना या लहानशा गावातील रहिवाशांनी यावर एक उपाय शोधून काढला त्याची कहाणी.

शेतीमध्ये यंत्रांचा वापर होत असल्याने मुसहर समुदायासारख्या दुर्लक्षित आणि भूमिहीन गटांच्या, उपजीविकेचे साधन नष्ट झाले आहे.

बिहारमध्ये जातीभेद आणि व्यवस्थेद्वारा होणारा पक्षपात तुरुंगवासाला कारण ठरत आहे. येथे कायदा व्यवस्थेचा सर्वात दुर्लक्षित लोकांवर परिणाम होत आहे. यामध्ये कोणते बदल होण्याची आवश्यकता आहे ते पुढील लेखात सांगीतले आहे.